रमेश खड्का

फोकल पर्सन, विपद् शाखा

सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुम पश्चिम

राज्य विकासको मूल आधार राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत निरन्तरता र प्रभावकारी नेतृत्व हो। नेपालले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको यात्रा थालेको करिब सात दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न बनेको छ। वि.सं. २०४६ साल यता मात्र ३५ वर्षको अवधिमा ३० वटा संघीय सरकार फेरिएका छन्। संघीयता पश्चात् बनेका प्रदेश सरकारहरूलाई यसमा जोड्ने हो भने अस्थिरताको चित्र झनै गहिरो देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्— के वर्तमान जनआक्रोश यही राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खलागत उपज हो? के राजनीतिक अस्थिरताले नै विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ?

राजनीतिक अर्थशास्त्रका विद्वान्हरूका अनुसार दिगो विकासका लागि स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, संस्थागत निरन्तरता र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण अपरिहार्य शर्तहरू हुन्। बारम्बार सत्ता परिवर्तन हुने राज्यमा नीति निरन्तरता भङ्ग हुन्छ, राज्य क्षमता कमजोर बन्छ र विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

हन्टिङ्टनले Political Order in Changing Societies (1968) मा विकासोन्मुख समाजहरूमा राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण तीव्र सामाजिक परिवर्तन र कमजोर राजनीतिक संस्थाबीचको असन्तुलन भएको उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक संस्थाहरू पर्याप्त रूपमा संस्थागत नहुँदा बारम्बार सत्ता परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ, जसले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ।

डुगलस नर्थको Institutional Theory अनुसार संविधान, कानुन, नीति र प्रशासनिक संरचना जस्ता संस्थाहरू स्थिर र निरन्तर नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। बारम्बार परिवर्तन हुने सरकार र नीतिगत वातावरणले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ, दीर्घकालीन योजना असम्भव बनाउँछ र राज्य क्षमतामा क्षय ल्याउँछ।

त्यस्तै, डारोन एस्मोग्लु र जेम्स रबिनसनले Why Nations Fail (2012) मा राजनीतिक स्थिरता र समावेशी संस्थाको महत्त्व औँल्याउँदै अस्थिर तथा इलिट–केन्द्रित राजनीतिक प्रणालीले विकासलाई अवरुद्ध गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताका बेला संस्थाहरू शासक वर्गको हितमा प्रयोग हुने भएकाले दीर्घकालीन विकास कमजोर हुन्छ।

नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भ

नेपालको राजनीतिक इतिहास यी सिद्धान्तहरूसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छ। वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनले राणा शासन अन्त्य गरे पनि स्पष्ट संवैधानिक ढाँचा बिना शक्ति बाँडफाँडको अस्पष्टतामा दशक बित्यो। बारम्बार सरकार परिवर्तन र राजा–दलबीचको द्वन्द्वले राज्य निर्माण प्रक्रिया अधुरो रह्यो। विकासभन्दा सत्ता नियन्त्रणको प्रश्न प्रधान बन्यो।

वि.सं. २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि सतही रूपमा राजनीतिक स्थिरता त आयो, तर शासन प्रणाली जनप्रतिनिधित्व र जवाफदेहिताविहीन रह्यो। यद्यपि यस कालखण्डलाई पूर्वाधार विकासका दृष्टिले उल्लेखनीय मानिन्छ। यसले के देखाउँछ भने स्थिरता मात्र पर्याप्त होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ।

वि.सं. २०४६ सालको बहुदलीय लोकतन्त्र पश्चात् चरम राजनीतिक अस्थिरताले २०६२/६३ को जनआन्दोलन निम्त्यायो। लोकतन्त्र पुनःस्थापना भए पनि दलहरूबीच वैचारिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सत्ता–केन्द्रित प्रतिस्पर्धा हावी भयो। करिब १६ वर्षमा १४ भन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिनुले नीति निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। यही अवधिमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भई राज्यका स्रोतहरू विकासभन्दा सुरक्षा खर्चतर्फ केन्द्रित भए। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र विकास प्रक्रियामा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो।

२०६२/६३ पछिको गणतन्त्र स्थापना र संघीय संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानिए पनि शासन शैलीमा गुणात्मक सुधार देखिएन। संघीयतासँगै सरकारको संख्यात्मक वृद्धि भई प्रशासनिक खर्च तीव्र भयो, तर सेवा प्रवाहले संघीयताको मर्म स्पर्श गर्न सकेन।

राजनीतिक अस्थिरताको विकासमाथि प्रभाव

नेपाल हाल ‘chronic instability’ अर्थात् स्थायी अस्थिरताको अवस्थामा देखिन्छ— जहाँ परिवर्तन निरन्तर हुन्छ, तर सुधार हुँदैन। यस अस्थिरताले विकासलाई निम्न संरचनात्मक रूपमा अवरुद्ध गरेको छः

नीति निरन्तरताको विघटन: सरकार परिवर्तनसँगै कर, ऊर्जा र लगानी नीतिहरू पटक–पटक बदलिँदा दीर्घकालीन योजनाहरू अधुरै रहे।

राज्य क्षमताको क्षय: मेलम्ची खानेपानी, फास्ट ट्र्याक, भैरहवा विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी हो।

भ्रष्टाचारको संस्थागतकरण: अस्थिरताले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत होइन, प्रणालीगत अभ्यास बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूमा नेपालको कमजोर स्थान यही वास्तविकताको संकेत हो।

लगानी वातावरणको अनिश्चितता: नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर कानुन कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण देशी–विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा भित्रिन सकेको छैन।

मानव पूँजी पलायन: दक्ष र शिक्षित युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिनु गम्भीर ‘ब्रेन ड्रेन’ को संकेत हो।

निष्कर्ष

  • नेपालको विकास अवरुद्ध हुनु आकस्मिक होइन, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको संरचनात्मक परिणाम हो। शासन प्रणाली परिवर्तन मात्र विकासको पर्याप्त सर्त होइन। दिगो विकासका लागि स्थिर, जवाफदेही र निष्पक्ष राजनीतिक संस्था अपरिहार्य छन्। अन्ततः नेपालको विकास संकट स्रोतको होइन, शासनको संकट हो। राजनीतिक स्थिरता लोकतन्त्रसँग विरोधाभास होइन, बरु दिगो लोकतन्त्रको पूर्वसर्त हो।